Bihar Panchayat Chunav 2021 – बिहार में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव-कभी भी हो सकता है कार्यक्रम का घोषणा

Bihar Panchayat Chunav 2021– बिहार सरकार ने सूबे में पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है. 10 चरणों में पंचायत के चुनाव कराये जायेंगे. पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिये ही होंगे. नीतीश कैबिनेट की मंगलवार शाम हुई बैठक में ये फैसला लिया गया |
Bihar Panchayat Chunav 2021 – दरअसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचायत चुनाव का मामला लटका पड़ा था. बिहार सरकार ईवीएम के सहारे वोटिंग कराना चाह रही थी. लेकिन ईवीएम के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी. चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट गयी थी.

Bihar Panchayat Chunav 2021

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आज के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग पांच जुलाई के बाद कभी भी पंचायत चुनाव-2021 की घोषणा कर सकता है. आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से पांच जुलाई तक पंचायत चुनाव के चरणों को लेकर रिपोर्ट की मांग की है.

जिला निर्वाचन अधिकारियों को 10 चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रखंडवार Panchayat Elections Bihar 2021 का प्लान भी भेजने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम कार्यक्रम तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा.

आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये जानेवाले कर्मियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगवाना सुनिश्चित कराएं.

चुनाव कार्य में लगाये जाने वाले कर्मियों का समय-समय पर कोरोना जांच कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसी तरह मतदाताओं को भी तेजी कोरोना का टीका लगवाएं.

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बिहार में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव -मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ईवीएम के जरिये ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया. सरकार पंचायत चुनाव के लिए 90 हजार ईवीएम खरीदेगी.राज्य कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के लिए 122 करोड़ रूपये खर्च करने की मजूरी दे दी है. सूबे में दस चरण में पंचायत चुनाव होगा. इसमें वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य औऱ जिला परिषद सदस्यों को चुना जायेगा.
आरक्षण में बदलाव नहीं
Bihar Panchyat Chunav 2021 – बिहार में बड़े पैमाने पर पंचायतों का पुनर्गठन भी हुआ है. कई पंचायतों को नगर निकायों में शामिल कर लिया गया है. लेकिन सरकार ने पंचायतों में आऱक्षण की पुरानी व्यवस्था को ही इस दफे भी लागू करने का फैसला लिया है. यानि जो सीट जैसे पिछले दफे आरक्षित थी, इस दफे भी वैसे ही आरक्षित रहेगी.

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